भारत को दुनिया की फार्मेसी क्यों कहा जाता है? जानिए सब कुछ

भारत का दुनिया भर में सबसे सस्ती कीमत पर जीवनरक्षक दवाओं का नवाचार और वितरण करने में एक लंबा और विशिष्ट इतिहास रहा है। COVID-19 महामारी के दौरान भारत ने न केवल नवाचार किया, बल्कि तेजी से महत्वपूर्ण दवाओं को दुनिया के कई हिस्सों में वितरित भी किया। भारत कम लागत वाली जेनेरिक, वैक्सीन और सस्ती दवाओं का दुनिया का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, जो मूल्य और मात्रा दोनों स्थितियों में दवाओं के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। इतना ही नहीं भारत के पास खाद्य और औषधि प्रशासन (FDA) अनुमोदित दवा निर्माण संयंत्रों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है।

COVID-19 महामारी ने न केवल भारत के फार्मास्युटिकल उद्योग की ताकत को उजागर किया है, बल्कि इस क्षेत्र में निवेश को भी बढ़ावा दिया है। निवेशकों के लिए आकर्षक अवसरों के साथ, भारत का फार्मास्युटिकल क्षेत्र विदेशी व्यापार का एक प्रमुख घटक है। भारत दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए सस्ती और कम लागत वाली जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति करता है और संयुक्त राज्य खाद्य और औषधि प्रशासन (USFDA) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अच्छे विनिर्माण आचरण (GMP) का संचालन करता है।

एक बेहतर घरेलू विनिर्माण आधार और कम लागत वाले कुशल श्रमशक्ति के साथ भारत फार्मास्युटिकल विनिर्माण में एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रहा है। भारतीय दवा उद्योग के पास वैश्विक दवा सुरक्षा में एक अहम भूमिका निभाने का अवसर है। राजकोषीय और गैर-राजकोषीय प्रोत्साहन राशि, मजबूत बुनियादी ढांचे और बढ़ते अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र इस मुकाम को हासिल करने में मदद करेंगे।

वैश्विक फार्मा बहुराष्ट्रीय निगम इस बढ़ते अवसर को भुनाने के लिए भारतीय घरेलू बाजार के भीतर विकास के मौके देख रहे हैं। पिछले कई वर्षों में विश्व स्तर की क्षमताओं और अनुकूल बाजार की स्थितियों ने यह सुनिश्चित किया है कि भारत दुनिया के सबसे आकर्षक दवा बाजारों में से एक बना रहे।

अफ्रीका के गरीब देशों में भारतीय दवा कंपनियों द्वारा निभाई जाने वाली जीवन रक्षक भूमिका फार्मास्युटिकल क्षेत्र में भारत की वैश्विक सफलता की कहानियों में से एक है। साल 2001 में अफ्रीका एक बड़े स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा था। उप-सहारा अफ्रीका में 22.5 मिलियन एचआईवी पॉजिटिव लोग थे। पश्चिमी दवा कंपनियों द्वारा प्रदत्त पेटेंट दवाओं की कीमत प्रति वर्ष प्रति मरीज $ 10,000 थी, जो औसत मरीज की पहुंच से बहुत दूर थी।

साल 2003 में भारतीय दवा कंपनी सिप्ला ने वही दवा $400 प्रति वर्ष प्रति मरीज की कीमत पर उपल्ब्ध करानी शुरू की। सिप्ला की बदौलत साल 2003 से साल 2008 तक अफ्रीका में एचआईवी पॉजिटिव लोगों की संख्या 18 गुना कम हो गई थी। सिप्ला के बाद कई अन्य भारतीय जेनेरिक दवा कंपनियों ने अफ्रीका में हजारों लोगों की जान बचाई। बता दें कि भारत में जेनेरिक ड्रग्स बनाने पर कोई भी पाबंदी नहीं है।

एक अनुमान के अनुसार, अफ्रीका हर साल लाखों एड्स रोगियों के इलाज पर लगभग 2 बिलियन डॉलर खर्च करता है। यूएनएड्स के कार्यकारी निदेशक मिशेल सिदीबे के अनुसार कहा, "अगर भारत नहीं होता, तो हम इस मर्ज का उपचार $2 बिलियन में नहीं कर सकते थे।" एक अनुमान के अनुसार इसके उपचार की लागत तकरीबन $150 बिलियन के करीब होती।

इसके अलावा भारतीय कंपनियां अफ्रीका में मलेरिया और टी.बी. की दवाओं की सबसे बड़ी आपूर्तिकर्ता भी हैं और अमेरिका और यूरोपीय देशों के मुकाबले सस्ती दवाईयां प्रदान करती हैं। भारत ने 2015 में अफ्रीका में लगभग 4 बिलियन डॉलर के फार्मास्युटिकल उत्पादों का निर्यात किया। अफ्रीकी जेनरिक दवा बाजार प्रति वर्ष 25-30 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है और यह काफी हद तक आयात पर निर्भर है।

इतना ही नहीं, साल 2012 तक दुनिया के133 देशों में भारतीय दवाइयां पहुंचने लगी थीं जो बाकी देशों के मुकाबले सस्ती थीं और गुणवत्ता में भी कोई कमी नहीं थी। अत: भारत को "दुनिया की फार्मेसी" कहा जाने लगा।

रसायन और उर्वरक मंत्री डी. वी. सदानंद गौड़ा के अनुसार, "भारत के फार्मा क्षेत्र की क्षमता बहुत अधिक है। बढ़ती जनसंख्या, समृद्धि और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता इस क्षेत्र में आगे निवेश करने के लिए एक बहुत अच्छा प्रोत्साहन प्रदान करती है। यदि इन अवसरों को ठीक से भुनाया जाए, तो भारतीय फार्मा उद्योग का बाजार साल 2025 तक $100 बिलियन से अधिक तक पहुंच सकता है, जबकि मेडिकल डिवाइसेस उद्योग 2025 तक $50 बिलियन तक पहुँच सकता है।"

1- सक्रिय दवा सामग्री / थोक ड्रग्स जो दवाइयों के निर्माण के लिए आवश्यक हैं वो ज्यादातर उभरते और विकसित देशों से आयात किए जाते हैं। वैश्विक बाजार की बात की जाए तो एपीआई बाजार में भारत की हिस्सेदारी लगभग 8 प्रतिशत है। एपीआई विकास और विनिर्माण या रणनीतिक सोर्सिंग साझेदारी भारत के फार्मास्यूटिकल उद्योग की सफलता के लिए आवश्यक है।

2- जेनेरिक दवाओं का निर्यात साल 2018-19 में $14.4 बिलियन रहा। भारत घरेलू और वैश्विक बाजारों के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण, उच्च गुणवत्ता और कम लागत वाली दवाओं के निर्माण में एक भौतिक भूमिका निभाता है। यह कई टीकों (एआरवी सहित) के लिए वैश्विक मांग की 50-60 प्रतिशत की आपूर्ति करता है। पिछले 5 वर्षों में, स्वीकृत कुल नई दवा अनुप्रयोगों (ANDAs) का 35-38 प्रतिशत (कुल इंजेक्शन योग्य ANDAs का 25-30 प्रतिशत सहित) भारतीय साइटों द्वारा किया गया है।

3- वैश्विक वैक्सीन उत्पादन में भारत का 60 प्रतिशत योगदान है, जिसमें डब्ल्यूएचओ की 40-70 प्रतिशत डिफ्थीरिया, टेटनस और पर्टुसिस (डीपीटी) और बैसिलस कैलमेट-गुएरिन (बीसीजी) टीके की मांग है, और डब्ल्यूएचओ 90 प्रतिशत खसरा के टीके की मांग करता हैं।

4- यूएसए के बाहर भारत में यूएस-एफडीए आज्ञाकारी फार्मा प्लांट (एपीआई सहित 262 से अधिक) की सबसे बड़ी संख्या है। हमारे पास लगभग 1400 WHO-GMP स्वीकृत फार्मा प्लांट्स हैं, 253 यूरोपियन डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी मेडिसिन (EDQM) के आधुनिक तकनीक वाले आधुनिक प्लांट हैं।

5- 100 से अधिक भारतीय बायोफार्मास्युटिकल कंपनियां हैं जो बायोसिमिलर्स के निर्माण और विपणन में लगी हैं। बायोसिमिलर उत्पादों के लिए एक अवसर पैदा करते हुए, कई जैविक दवाओं को बंद पेटेंट के लिए जाने की उम्मीद है।

1- भारत मूल्य के मामले में विश्व स्तर पर 14 वें और वॉल्यूम के मामले में तीसरे स्थान पर है। इसके पीछे की वजह अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय दवा उत्पादों की बढ़ती मांग और उनकी कम लागत है।

2- भारत की उत्पादन लागत अमेरिका की तुलना में लगभग 33% कम है और श्रम लागत पश्चिमी देशों की तुलना में 50-55% कम है।

3- चीन के बाद भारत दुनिया में फार्मा और बायोटेक पेशेवरों का दूसरा सबसे बड़ा प्रदाता है। अन्य प्रमुख देशों में अमेरिका और ब्राजील शामिल हैं।

4- आपको जानकर हैरानी होगी की दुनियाभर में इस्तेमाल की जाने वाली हर दूसरी वैक्सीन भारत में बनाई जाती है।

5- पिछले 50 वर्षों से, भारतीय फार्मास्युटिकल न केवल अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने में सफल रहा है, बल्कि वैश्विक फार्मास्युटिकल के परिदृश्य में एक अग्रणी स्थान हासिल करने में भी सफल रहा है। सन् 1969 में फार्मास्युटिकल का भारतीय बाजार में 5 प्रतिशत हिस्सा था और वैश्विक बाजार में 95 प्रतिशत हिस्सा था। वहीं साल 2020 की बात की जाए तो फार्मास्युटिकल का भारतीय बाजार में 85 प्रतिशत हिस्सा और वैश्विक बाजार में 15 प्रतिशत हिस्सा था।

6- भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बनने की इच्छा रखता है और इसका लक्ष्य 11-12 प्रतिशत के चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर (CAGR) में $41 बिलियन के वर्तमान राजस्व से साल 2030 तक $120 -130 बिलियन तक राजस्व को बढ़ाना है।

COVID-19 महामारी का भारतीय अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों पर एक सांकेतिक प्रभाव पड़ा है। लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधित कनेक्टिविटी के कारण, आपूर्ति-श्रृंखला, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान और हस्तांतरण, लोगों की आवाजाही और विभिन्न वस्तुओं के वितरण सभी प्रभावित हुए हैं।

इसके बावजूद भारत ने कई विकसित और विकासशील देशों जैसे यूएस, यूके, साउथ अफ्रीका, रूस, नेपाल, बांग्लादेश आदि को दवाइयां एक्सपोर्ट की हैं। COVID-19 महामारी के बीच में इन देशों में से कुछ को पेरासिटामोल आदि भी भेजा है। भारत में कई फार्मास्युटिकल कंपनियों ने COVID-19 का मुकाबला करने के लिए इन राष्ट्रों को हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन जैसी आवश्यक दवाओं की आपूर्ति बढ़ाने की संभावना जताई है।

COVID-19 महामारी के बाद सुलभ चिकित्सा की मांग बढ़ने की संभावना है क्योंकि जलवायु परिवर्तन और अन्य पर्यावरणीय मुद्दे स्वास्थ्य चिंताओं को ट्रिगर करते हैं, और दुनिया के बड़े हिस्से में एक बढ़ती आबादी को सक्रिय चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है। भारत में दुनिया भर में औषधीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना है, विशेष रूप से जहां सस्ती स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता है। पहले से ही दुनिया के सबसे बड़े दवा बनाने वाले देशों में से एक है, भारत स्वास्थ्य सेवा निर्माण और वितरण को और बेहतर बनाने के लिए नीतिगत प्रोत्साहन पर जोर दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण न केवल एक स्वस्थ भारत बल्कि एक स्वस्थ दुनिया की परिकल्पना करता है और भारत को एक वैश्विक देखभालकर्ता के रूप में देखता है।